राजनीति - राज्यसभा में राम गोपाल ने उड़ाई सरकार की धज्जियां, ‘नौकरियों में आरक्षण का कोई मतलब नहीं, देश में नौकरियां ही नहीं’

राज्यसभा में राम गोपाल ने उड़ाई सरकार की धज्जियां, ‘नौकरियों में आरक्षण का कोई मतलब नहीं, देश में नौकरियां ही नहीं’



Posted Date: 09 Jan 2019

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नई दिल्ली। देश में इन दिनों सवर्णों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण पर चर्चा जोरों पर है। मोदी सरकार इस बिल को लोकसभा में पास करा चुकी है। इसके बाद इस बिल को लेकर राज्यसभा में बहस जारी है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने सरकार द्वारा लाए जा रहे इस बिल की जमकर धज्जियां उड़ाईं। सवर्ण आरक्षण पर बोलते हुए रामगोपाल ने कहा कि नौकरियों में आरक्षण का कोई मतलब नहीं है क्योंकि देश में नौकरियां ही नहीं हैं।

राम गोपाल ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि आखिर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार जवाब दे। उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों के नजदीक आने के चलते ही सरकार यह बिल लेकर आई है।

राम गोपाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एजेंडा चलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। सरकार द्वारा लागू किए गए नोटबंदी के फैसले की भी आलोचना करते हुए राम गोपाल ने कहा कि नोटबंदी के चलते मजदूर बेरोजगार हो गए। हालांकि कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया है लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

बता दें कि सामान्य श्रेणियों में आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने वाले बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हुआ। संशोधित बिल के पक्ष में 326 में से 323 मत किये गये। वहीं आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यहां बीजेपी की मोदी सरकार बहुमत में नहीं है।

ऐसे में इस सदन से बिल को पास कराना सरकार के लिए एक चुनौती है। हालांकि, लोकसभा में लगभग सभी दलों ने सामान्य आरक्षण बिल का समर्थन किया है। इसलिए राज्यसभा में भी इसे पास होने के लिए मुश्किल नहीं होगी। बता दें कि आम चुनाव से ठीक पहले पेश किए सवर्ण आरक्षण बिल को नरेंद्र मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।

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गौरतलब है कि राज्यसभा में एनडीए सरकार बहुमत से काफी है। हालांकि, समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) समेत अन्य विपक्षी दलों ने लोकसभा में जिस तरह इस बिल का समर्थन किया, उससे दिख रहा है कि राज्यसभा में इस बिल का रास्ता साफ है। बता दें कि लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी इस बिल को पास कराने के लिए दो तिहाई से अधिक वोटों की जरूरत होगी।

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BY : Indresh yadav