राजनीति - अब सवर्णों को भी मिलेगा आरक्षण, संविधान में नहीं है व्यवस्था तो सरकार करेगी संशोधन

अब सवर्णों को भी मिलेगा आरक्षण, संविधान में नहीं है व्यवस्था तो सरकार करेगी संशोधन



Posted Date: 07 Jan 2019

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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 पहले केंद्र की मोदी सरकार ने नाराज़ सवर्णों को मनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया। ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा।

बता दें कि 2018 में सरकार ने SC/ST एक्ट में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। जिसके बाद से सवर्ण समाज सरकार से खासा नाराज़ बताया जा रहा था। खबरों की मानें तो मंगलवार को मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है।

इस संशोधन का लाभ सिर्फ उन्हें ही मिल पाएगा, जिनके पास तय सीमा से कम संपत्ति होगी। खबरों की मानें तो ये आरक्षण 8 लाख सालाना आमदनी और 5 एकड़ से कम जमीन वाले सवर्णों को मिल सकता है। इसके अलावा जिनके पास सरकारी जमीन (DDA, निगम की जमीन) पर अपना मकान होगा, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।

जिनकी सलाना आय 8 लाख से कम होगी, जिनके पास 5 लाख से कम की खेती की जमीन होगी, जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर होगा, जिनके पास नगर निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन होगी, जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन होगी उन सवर्णों को ही 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

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आपको बता दें कि अभी तक संविधान में जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था है जबकि सरकार ये आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है। ऐसे में इसे लागू करने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इस फैसले को एससी/एसटी एक्ट में सरकार के फैसले के बाद नाराज़ मानें जा रहे सवर्णों को मनाने से जोड़कर देखा जा रहा है।

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सरकार इसके लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा। दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा।


BY : Yogesh