कारोबार - बढ़ सकते हैं मेडिसिन के दाम, नई पेटेंटेड दवाओं को 5 साल तक प्राइस कंट्रोल से मिली छूट

बढ़ सकते हैं मेडिसिन के दाम, नई पेटेंटेड दवाओं को 5 साल तक प्राइस कंट्रोल से मिली छूट



Posted Date: 06 Jan 2019

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नई दिल्ली। सरकार ने पेटेंट दवाइयों को लेकर एक ऐसा ऐलान किया है जिससे दवाई का रेट बढ़ सकता है। दरअसल रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने भारतीय पेटेंट कानून 1970 (1970 का 39वां) के तहत पेंटेंट प्राप्त करने वाली नई दवा का उत्पादन करने वाले विनिर्माता को दवा (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश 2019 से पांच साल की अवधि के लिए छूट दी है। एक नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी गई है।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, इंडियन पेटेंट एक्ट के अंतर्गत नया पेटेंट हासिल करने वाली दवाओं को मार्केटिंग की तारीख से 5 साल के लिए प्राइस कंट्रोल ऑर्डर से छूट मिलेगी। इससे स्पष्ट है कि कंपनियों पर ऐसी दवाओं की कीमतें कम रखने का दबाव नहीं होगा। तो ऐसे में दवाई कंपनियों को अपने मनमाने ढंग से दवाई के मूल्य तय करने का अधिकार होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के फैसले के मुताबिक कम लोगों को होने वाली बीमारियों के इलाज की दवाओं पर ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) 2013 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

डीपीसीओ के तहत अधिसूचित दवाओं की कीमतें तय की जातीं हैं। इसके जरिए गैर-अधिसूचित दवाओं समेत सभी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर निगरानी रखी जाती है। वहीं नोटिफिकेशन में कहा गया कि फॉर्मूलेशंस की अधिकतम कीमत तय करने या रिवाइज करने के लिए सरकार के जरिए किसी भी महीने के मार्केट बेस्ड डाटा पर विचार किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर ही ऐसा किया जाएगा।

रसायन राज्य मंत्री मनसुख लाल मांडवीया ने राज्यसभा ने बताया कि एनपीपीए पेटेंट और बिना पेटेंट वाली दवाओं में फर्क नहीं करती है। उसे पेटेंट वाली दवाओं की भी अधिकतम कीमत तय करने का अधिकार है। अमेरिकी दवा कंपनियां भारत की मूल्य नियंत्रण व्यवस्था का विरोध कर रही थीं।

उनका कहना था कि इसके चलते उनका निर्यात प्रभावित होता है। भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने अप्रैल में कहा था कि वह भारतीय निर्यात पर शुल्क से छूट खत्म करने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी कंपनियों के संगठन ने व्यापार प्रतिनिधि को पत्र लिखकर यह छूट खत्म करने का आग्रह किया था।

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BY : ANKIT SINGH